21 मार्च को विधानसभा में वित्त वर्ष 2044 के लिए राज्य का कृषि बजट पेश करते हुए तमिलनाडु के कृषि मंत्री एम आर के पन्नीरसेल्वम ने कहा कि राज्य सरकार पांच साल के लिए तमिलनाडु मिलेट मिशन को लागू करेगी।
सरकार ने अपने तमिलनाडु मिलेट मिशन के तहत 50,000 एकड़ परती भूमि में बाजरा की खेती करने और बाजरा में फसल विविधीकरण के लिए सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है।
बाजरा किसानों को एक साथ लाकर बाजरा उत्पादकों के 100 समूह बनाए जाएंगे और उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
12,500 एकड़ में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
मूल्य वर्धित बाजरा बेचने के लिए बाजरा प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए किसान उत्पादक समूहों को सब्सिडी सहायता प्रदान की जाएगी।
बाजरे की अच्छाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार 'बाजरा उत्सव' मनाएगी।
बाजरे का उत्पादन और खपत बढ़ाने के लिए रागी और बाजरा की सीधे खरीद की जाएगी और उचित मूल्य की दुकानों पर बाजरा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
सरकारी संस्थानों व शिक्षण संस्थानों के छात्रावासों में बाजरा आधारित भोजन को शामिल किया जाएगा।
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